Political Resolution adopted by National Executive of SJP at Bhubaneswar on 9, 10th March 2019

This meeting of National Executive of Samajwadi Jan Parishad is being held when the political climate of nation is passing through an unprecedented political turmoil. Schedule for next Lok Sabha elections have been announced. Every democratic nation holds its elections at fixed interval under the aegis of its Election Commission. Opposition parties and civil society have alleged that Election Commission accommodated Prime Minister to announce all his pre-election sops and projects before making announcement of elections. This meeting of National Executive of SJP reiterates its commitment for adopting Proportional Representation in our election system in place of prevailing FPTP system which facilitates parties to win more seats despite getting less votes. SJP will create awareness for PR election system throughout the country.

All democratic forces are eagerly expecting defeat of BJP and its allies in the forthcoming elections. Modi govt draws its core support from Hindutva forces who keep attacking Muslims, Dalits, Tribals, Christians, women, and Kashmiris. These forces incite crowds to violence and have terrorised these groups as never before.

Entire govt machinery is being deployed to toe the line of Hindutva ideology. Intellectuals as well as the public at large are now apprehensive that this process will eventually destroy the very basic democratic structure of our republic. Our democracy has been founded on the values that evolved during long and arduous nationalistic freedom struggle. But philosophy of Hindutva is based on exclusion which is dangerous for the nation.

Samajwadi Jan Parishad once again pledges to deploy its full might to defeat Modi govt and Hindutva forces. We will play a key role in building the climate leading to defeat of Modi govt. But we are also wary of openly supporting major non-BJP political outfits since all of them justify interference of WTO, IMF, World Bank, Asian Development Bank etc in our economy and development planning.

Almost all political parties including BJP, Congress (I), Janata Pariwaar, Communists and Regional Parties have brought Upper Caste Reservation in order to jeopardise the ongoing reservation provisions for SCs, STs and OBCs which was an icon of social revolution in our caste infested society. The Upper Caste Reservation has been essentially introduced to undermine the ethos of our existing reservation institution. These political parties are also unanimous in not standing for fight against large scale displacement of Tribal and village population. They are not at all bothered about the growing disparity of wealth possession between poor and the rich. We have to restore alternate politics in favour of common citizens of India.
We may get entrapped by providing open support to these opposition parties in order to defeat the dangerous entity called BJP which may not be conducive for growth of alternate politics. At the same time we are not certain about continuance of an anti-BJP party in it’s opposition. TDP, TMC, BJD are past allies of BJP. JDU of Nitish Kumar is a historical example which separated from BJP, defeated them in alliance with RJD and re-joined BJP to remain CM of Bihar. Such parties are unreliable and unpredictable.

In this scenario we have only alternative to approach the voters in constituencies where we are not fielding our own candidate. Whether to field a candidate or not, call will be taken by respective state committees.
SJP is deeply worried on the ruling of Supreme Court to evacuate lakhs of tribal families whose applications have not been accepted under Forest Rights Law 2005. This situation has arisen due to total apathy of bureaucracy towards forest rights of Tribals and governments not strongly representing the concerns of Tribals before the courts. We will oppose all efforts of displacing tribals. These forest dwellers, forest animals and forest itself have been cohabiting with each other in harmony since time immemorial. The way Modi govt has withdrawn consent of Gram Sabhas for land acquisition for various projects on the very day of announcement of elections is entirely anti-people and undemocratic. We appeal to all democratic entities and civil society to jointly oppose this draconian step of Modi govt.

Proposed by – Joshi Jacob
Bhubneswar


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9,10 मार्च को भुवनेश्वर में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित राजबाइटिक प्रस्ताव।
समाजवादी जन परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राजनैतिक प्रस्ताव,भुवनेश्वर,9,10 मार्च ,2009
समाजवादी जन परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक विकट राजनैतिक परिस्थिति में हो रही है।चुनाव सारिनी की घोषणा हो चुकी है।किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव नियत अंतराल में वहां के चुनाव आयोग द्वारा करवाये जाते हैं।सत्ताधारी गठबंधन के विपक्ष की पार्टियों व जम्हूरियत पसंद नागरिकों के मत में चुनाव आयोग प्रधान मम्न्त्री की सारी योजनाओं की घोषणा समाप्ति का इम्तेजार कर रहा था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह दोहरा रही है कि वर्तमान में जो चुनाव प्रणाली है उसे अंग्रेजी में FPTP कहते हैं जिसमें कुल जनसंख्या में कम मत मिले होने के बावजूद कोई दल ज्यादा सीटें पा जाता है। आबादी का उचित प्रतिधित्व आनुपातिक प्रणाली द्वारा संभव है।सजप आनुपातिक प्रणाली लागू किए जाने के लिए अभियान चलाएगी।
देश की सभी लोकतांत्रिक ताकतें तत्परता से भाजपा और उसके सहयोगियों की पराजय की उम्मीद लगाये हैं। मोदी सरकार की असली ताकत हिंदुत्ववादियों से आती है जो मुस्लिम,दलित,आदिवासियों , इसाइयों ,स्त्रियों तथा कश्मीरियों पर हमले करवाती रही है यहां तक की भीड द्वारा हत्याएं भी करवाती रही है। इन तबकों में भय पैदा कर दिया गया है।
पूरे सरकारी तंत्र को हिंदुत्व विचारधारा के अनुरूप में काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।जनता और बुद्धिजीवी तबके मन में आशंका है कि इस विचारधारा द्वारा लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा। स्वतंत्रता के लिए चले राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित मूल्यों से देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है।हिंदुत्व का दर्शन बहिष्कारवाद पर आधारित और इससे राष्ट्र को खतरा है।
समाजवादी जन परिषद इस संकल्प को दोहरा रहे हैं कि मोदी सरकार और हिंदुत्व की ताकतों को परास्त करने की लिए पूरी ताकत लगा देंगे। मोदी सरकार को हराने के लिए माहौल बनाने में हमारी भूमिका रहेगी। गैर भाजपाई स्थापित दलों को खुला समर्थन देने का भी हमें कारण समझ में नहीं आता है।सभी गैर भाजपाई स्थापित दल अर्थनीति,विकास,विश्व व्यापार संगठन,मुद्रा कोश,एशियाई विकास बैंक द्वारा हमारी अर्थनीति में हस्तक्षेप को उचित मानते हैं।
भाजपा,कांग्रेस,जनता परिवार के लगभग सभी दल,कम्युनिस्ट और क्षेत्रीय दलों ने अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को नुकसान पहुंचाते हुए सवर्ण आरक्षण लागू किया है।जातिग्रस्त समाज में पहले से लागू आरक्षण सामाजिक क्रांति का प्रतीक है और सवर्ण आरक्षण ने इसकी उपेक्षा की है।ग्रामीण आबादी तथा जंगल से जुद़ी आदिवासी आबादी के व्यापक विस्थापन का विरोध न करने में भे यह सभी दल एक मत हैं।अमीर और गरीब के बीच बढ रही खाई की इन्हें चिंता नहीं है।हमें भारत की आम जनता के हक में वैकल्पिक राजनीति को जिंदा रखना है।
खतरनाक भाजपा को पराजित करने के लिए इन दलों को खुला समर्थन देने पर हम एक जाल में फंस जाएंगे जिसे तोड़ न पाने की स्थिति में वैकल्पिक राजनीति का नुकसान होगा।इसके अलावा यह भय भी बना रहता है कि कौन सा भाजपा विरोधी दल गैर भाजपा खेमे में कब तक बना रहेगा। तेलुगु देशम,तृणमूल,बीजू जनता दल कभी न कभी भाजपा के साथ सत्ता में भागीदार रहे हैं।नीतीश कुमार और जदयू का उदाहरण भी आंखें खोलने वाला है।भाजपा का साथ छोड़कर उसे हराने वाले गठबम्धन का नेतृत्व किया,मुख्य मंत्री बने और फिर भाजपा का साथ पकड़ लिया।ऐसे दलों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है तथा ये विशवसनीय नहीं हैं।
इस परिपेक्ष्य में हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम जहां चुनाव नहीं भी लड़ेंगे वहां वैकल्पिक राजनीति के साथ जनता के बीच जाएंगे।चुनाव लड़ने अथवा न लड़ने का निर्णय राज्य समितियां तय करेंगी।
सजप इस बात से चिंतित हैं कि वनों में रहने वाले लाखों आदिवासी परिवारों ्को वनाधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन अस्वीकृत होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने उजाड़ने का निर्णय दिया है।आदिवासियों के वनाधिकार के प्रति नौकरशाही की उपेक्षा के कारन यह नौबत आई है तथा सरकार ने आदिवासियों का पक्ष न्यायालय के सामने मजबूती से रखा भी नहीं है।
आदिवासियों को विस्थापित करने के हर प्रयास का हम विरोध करेंगे।आदिवासी,वन्य जीव तथा वन अनादिकाल से एक सामंजस्य के साथ रहते आए हैं।मोदी सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए ग्राम सभाओं की स्वीक्रिति का प्रावधान को चुनाव घोषणा के दिन हटा लेना पूरी तरह जन विरोधी और अलोकतांत्रिक है।सभी लोकतांत्रिक शक्तियों से हमारी अपील है कि इस अधिसूचना का विरोध करने के लिए एकजुट हों।
प्रस्तावक – जोशी जेकब
भुवनेश्वर.